प्रत्येक होर्डिंग 100 मीटर पर लगेगी। प्रत्येक होर्डिंग के लिए संबंधित नगर निकाय से अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक का नगर निकाय को शुल्क देना होगा। उक्त जानकारी जिला
धिकारी आशुतोष निरंजन ने दी। वे कलेक्टेट सभागार में कर-करेत्तर प्राप्ती की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने कहा कि जिले की प्रत्येक नगर निकाय अपनी आय बढाने पर सक्रियता लाये।
उन्होने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में होर्डिंग की व्यवस्था के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी। बेतरतीब या बिना अनुमति के लगी होर्डिंग पर जुर्माना वसूल किया जायेंगा। उन्होने सभी ईओ नगर पालिका एवं नगर निकाय को निर्देश दिया है कि होर्डिंग स्थापना के लिए स्थान चिन्हित कर दे।
जिलाधिकारी ने कहा कि हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स के अलावा भी नगर निकाय की आय स्रोत बढाने पर कार्य करें। उन्होने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील में सीलिंग, नगर निकाय के नजूल भूमि तथा सम्मपति रजिस्टर तैयार कराये। इनका पूरा अभिलेख डिजिटाइज कराये।
समीक्षा में उन्होने पाया कि वार्षिक लक्ष्य 94911.27 लाख रूपये के सापेक्ष 64069.92 लाख रूपये की कुल 67.51 प्रतिशत राजस्व प्राप्ती हुयी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 58685.31 लाख रूपये लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। एआईजी स्टाम्प मनोज शुक्ला ने बताया कि 50 विलेखों की जाॅच में 15 विलेखों में 46313 रूपये की कमी पायी गयी है, जिसे जमा कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि कैम्प लगाकर विद्युत बिल सही कराये ताकि उपभोक्ता उन्हें जमा कर सके। आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर लहन नष्ट कराये तथा अवैध शराब के विरूद्ध संयुक्त अभियान चलाये।
बैठक का संचालन एडीएम वित्त रमेश चन्द्र ने किया। इसमें ज्वाइंट मजिस्टेट प्रेम प्रकाश मीना, एसडीएम श्रीप्रकाश शुक्ला, आशाराम वर्मा, नीरज पटेल, अपर उप जिलाधिकारी अयोध्या प्रसाद, तहसीलदार पवन जायसवाल, चन्द्र प्रताप, देवकीनन्दन तिवारी, एआरएम रोडवेज आरपी सिंह, अरूण प्रकाश चैबे एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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